दिल्ली छात्र प्रदर्शन: NHRC पहुंचा मामला, पुलिस बर्बरता की निष्पक्ष जांच मांग

मुस्लिम नाउ ब्यूरो, नई दिल्ली

दिल्ली में हाल ही में हुए छात्र आंदोलन के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई का मुद्दा अब राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (NHRC) के पास पहुंच गया है। नेशनल फेडरेशन ऑफ यूथ मूवमेंट (NFYM) ने आयोग के सामने एक औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है। संगठन ने इस पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष, पारदर्शी और तय सीमा के भीतर जांच कराने की मांग की है।

इस शिकायत पत्र में दिल्ली पुलिस द्वारा शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग करने पर गहरी चिंता जताई गई है। संगठन का आरोप है कि पुलिस ने आंदोलन को दबाने के लिए मानवाधिकारों का खुलकर उल्लंघन किया है।

पुलिस पर लगे गंभीर आरोप

आयोग को दी गई अर्जी में पुलिस कार्रवाई से जुड़े कई चौंकाने वाले दावे किए गए हैं। आरोप है कि प्रदर्शन स्थल पर छात्रों को खदेड़ने के लिए पलेट गन, इलेक्ट्रोगन वाले डंडों और भारी लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया गया।

इसके अलावा कई छात्रों को गैरकानूनी तरीके से हिरासत में लिया गया। उनके साथ मारपीट की गई और महिला प्रदर्शनकारियों के साथ दुर्व्यवहार की घटनाएं भी सामने आईं।

पत्रकारों और डॉक्टरों के साथ भी बदसलूकी

संगठन ने मानवाधिकार आयोग को बताया कि इस हिंसा का शिकार सिर्फ प्रदर्शनकारी छात्र ही नहीं बने। घटना को कवर कर रहे पत्रकारों पर भी हमले किए गए। छात्रों का साथ देने आए शिक्षकों और वहां मौजूद अभिभावकों को भी निशाना बनाया गया।

घायलों का इलाज कर रहे डॉक्टरों और मेडिकल वालंटियर्स को काम करने से रोका गया। उनके साथ बदसलूकी और मारपीट की खबरें सामने आई हैं। NFYM के मुताबिक यह लोकतांत्रिक मर्यादाओं का सीधा उल्लंघन है।

बिना नेमप्लेट के थे कई पुलिसकर्मी

शिकायत में एक और महत्वपूर्ण बिंदु उठाया गया है। संगठन ने दावा किया है कि कार्रवाई के दौरान कई पुलिसकर्मियों की वर्दी पर उनके नाम की पट्टी या कोई पहचान बैज नहीं था।

साथ ही पुलिस बल के साथ कुछ ऐसे लोग भी मौजूद थे जो साधारण नागरिक कपड़ों में थे। NFYM ने मांग की है कि जांच के दौरान इस बात की भी जांच हो कि ये लोग कौन थे और किस अधिकार से कार्रवाई में शामिल थे।

साक्ष्यों को सुरक्षित रखने की अपील

आयोग से गुहार लगाते हुए NFYM ने मांग की है कि घटना के सभी सबूतों को तुरंत सुरक्षित किया जाए। इसमें प्रदर्शन स्थल के सीसीटीवी फुटेज, पुलिसकर्मियों के बॉडी कैमरों की रिकॉर्डिंग, घायलों की मेडिकल रिपोर्ट और मौके पर मौजूद लोगों के मोबाइल वीडियो शामिल हैं।

संगठन ने आयोग से कहा है कि घायल छात्रों, पत्रकारों, डॉक्टरों, शिक्षकों और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान दर्ज किए जाएं ताकि सच सामने आ सके।

दोषियों पर कार्रवाई और मुआवजे की मांग

अपनी याचिका में संगठन ने NHRC से सिफारिश की है कि दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कड़ा विभागीय और आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाए।

इसके साथ ही पीड़ित छात्रों और अन्य लोगों को उचित मुआवजा दिया जाए। उनके इलाज और मानसिक परामर्श की पूरी व्यवस्था की जाए। भविष्य में शांतिपूर्ण प्रदर्शनों के दौरान नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए नए दिशानिर्देश जारी करने की मांग भी की गई है।

अध्यक्ष मसिहुज्ज़मा अंसारी का बयान

मामले पर बात करते हुए NFYM के राष्ट्रीय अध्यक्ष मसिहुज्ज़मा अंसारी ने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है। देश का संविधान इसकी गारंटी देता है।

उन्होंने कहा कि पत्रकारों को स्वतंत्र रिपोर्टिंग करने का अधिकार है। डॉक्टरों को बिना किसी डर के इलाज करने की छूट होनी चाहिए। अभिभावकों और शिक्षकों को छात्रों के साथ खड़े होने का पूरा हक है। दिल्ली में जो कुछ हुआ वह बेहद चिंताजनक है। कानून का राज और लोकतांत्रिक संस्थाओं पर लोगों का भरोसा बनाए रखने के लिए इस मामले की स्वतंत्र जांच बहुत जरूरी है।

अब नजरें राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग पर टिकी हैं कि वह इस शिकायत पर क्या रुख अपनाता है और पीड़ित छात्रों को न्याय दिलाने के लिए क्या कदम उठाता है।

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