नेतन्याहू ने फिर दिया एकता सरकार का प्रस्ताव, आइजेनकोट ने ठुकराया

यरुशलम:

इजरायल में नई सरकार के गठन को लेकर राजनीतिक खींचतान तेज हो गई है। कार्यवाहक प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बार फिर अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी गादी आइजेनकोट के सामने राष्ट्रीय एकता सरकार बनाने का प्रस्ताव रखा है। हालांकि, आइजेनकोट ने नेतन्याहू की इस पेशकश को राजनीतिक चाल बताते हुए खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि चुनाव में हार का सामना करने के बाद नेतन्याहू अब सत्ता में बने रहने के लिए नए तरीके अपना रहे हैं।

इजरायल में सरकार गठन को लेकर दोनों नेताओं के बीच यह टकराव ऐसे समय सामने आया है, जब आइजेनकोट नई सरकार बनाने के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों से बातचीत कर रहे हैं। रविवार को उन्हें प्रधानमंत्री पद के लिए सरकार बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। उनके पास नई सरकार बनाने के लिए 28 दिन का समय है। जरूरत पड़ने पर उन्हें 14 दिन की अतिरिक्त मोहलत भी मिल सकती है।

शनिवार को जारी एक वीडियो संदेश में नेतन्याहू ने कहा कि गुरुवार को आइजेनकोट के साथ हुई मुलाकात ने उन्हें इस बात के लिए और आश्वस्त किया है कि इजरायल की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय एकता सरकार बनाना जरूरी है।

नेतन्याहू के मुताबिक, ऐसी सरकार का उद्देश्य इजरायल के सामने मौजूद सुरक्षा चुनौतियों का मुकाबला करना होगा। उन्होंने खास तौर पर ईरान का जिक्र किया और दावा किया कि ईरान इजरायल के खिलाफ परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने से भी पीछे नहीं हटेगा।

उन्होंने कहा कि प्रस्तावित एकता सरकार में ऐसे राजनीतिक दल शामिल होने चाहिए, जो इजरायल को यहूदी लोगों का राष्ट्र मानते हों। नेतन्याहू ने दावा किया कि सभी प्रमुख राजनीतिक ताकतों को साथ लाकर ही देश की सुरक्षा और भविष्य को मजबूत किया जा सकता है।

अल्पमत सरकार बनाने की कोशिश पर नेतन्याहू की आपत्ति

नेतन्याहू ने आइजेनकोट की ओर से अल्पमत सरकार बनाने की योजना पर भी सवाल उठाए। उन्होंने इसे देश की सुरक्षा के लिए कमजोर और खतरनाक विकल्प बताया।

इजरायल की 120 सदस्यीय संसद नेसेट में मौजूदा राजनीतिक समीकरण के अनुसार, आइजेनकोट के समर्थन वाले गठबंधन के पास 48 सांसद हैं। वहीं नेतन्याहू के समर्थक दलों के पास 46 सांसदों का समर्थन बताया गया है। बाकी 26 सांसद अरब और अति रूढ़िवादी यहूदी दलों से जुड़े हैं।

आइजेनकोट की योजना के तहत इन 26 सांसदों के मतदान से दूर रहने या मतदान में हिस्सा नहीं लेने की स्थिति में उनकी सरकार को मंजूरी मिल सकती है। इसके लिए उन्हें संसद में पूर्ण बहुमत की जरूरत नहीं होगी।

नेतन्याहू ने इस व्यवस्था को लेकर चिंता जताई। उन्होंने आइजेनकोट से अपील की कि वे अलग-अलग राजनीतिक खेमों में सरकार बनाने की कोशिश करने के बजाय सभी नेताओं को एक साथ बैठाएं।

उन्होंने कहा कि बिना किसी पूर्व शर्त के बातचीत होनी चाहिए। राजनीतिक मतभेद और आपसी बहिष्कार को किनारे रखकर देश की सुरक्षा और भविष्य के लिए समझौता किया जाना चाहिए।

आइजेनकोट का जवाब, नेतन्याहू चुनाव हार चुके हैं

नेतन्याहू के बयान के कुछ ही मिनट बाद आइजेनकोट ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि नेतन्याहू अच्छी तरह जानते हैं कि वह चुनाव हार चुके हैं। इसके बावजूद वह राष्ट्रीय एकता सरकार की बात करके राजनीतिक माहौल को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं।

आइजेनकोट ने नेतन्याहू पर दोहरी राजनीति करने का आरोप लगाया। उनके अनुसार, एक तरफ नेतन्याहू एकता और बातचीत की अपील कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ उनके बयान और राजनीतिक गतिविधियां समाज में विभाजन तथा तनाव बढ़ा रही हैं।

उन्होंने कहा कि जब सरकार गठन को लेकर बातचीत पहले से चल रही है, तब नेतन्याहू का अचानक एकता सरकार का प्रस्ताव देना उनकी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है। आइजेनकोट ने साफ किया कि वह इस तरह की राजनीतिक चालों से प्रभावित नहीं होंगे।

अरब दलों को लेकर भी दोनों पक्षों में मतभेद

इजरायल में नई सरकार बनाने की राह आसान नहीं दिखाई दे रही है। इसकी एक बड़ी वजह अरब इजरायली राजनीतिक दलों की भूमिका है। चुनाव में इन दलों ने उल्लेखनीय सफलता हासिल की है और संसद में उनकी मौजूदगी पहले से अधिक मजबूत हुई है।

नेतन्याहू लंबे समय से अरब इजरायली दलों को लेकर आलोचनात्मक रुख अपनाते रहे हैं। उनकी प्रस्तावित राष्ट्रीय एकता सरकार में केंद्र से लेकर दक्षिणपंथी विचारधारा वाले प्रमुख यहूदी दलों को शामिल करने की बात है। हालांकि, इस प्रस्ताव में अरब दलों को जगह देने की संभावना नहीं दिखाई गई है।

दूसरी तरफ आइजेनकोट ने संकेत दिया है कि वह नेतन्याहू की लिकुड पार्टी और निवर्तमान वित्त मंत्री बेजलेल स्मोट्रिच की धार्मिक जायोनिज्म पार्टी के कुछ नेताओं के साथ काम करने के लिए तैयार हो सकते हैं। लेकिन इसके लिए उन्हें एकता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता साबित करनी होगी।

आइजेनकोट ने शुक्रवार को अरब राजनीतिक दलों के खिलाफ नेतन्याहू के अभियान को नस्लवादी बताया था। इससे दोनों नेताओं के बीच मतभेद और गहरे हो गए हैं।

दक्षिणपंथी नेताओं से दूरी बनाने की शर्त

आइजेनकोट ने शनिवार को फिर कहा कि नई सरकार के गठन के लिए कट्टरपंथी राजनीतिक ताकतों से दूरी बनाना जरूरी है। उन्होंने विशेष रूप से दक्षिणपंथी मंत्री इतामार बेन ग्विर के समर्थकों का उल्लेख किया।

उनका कहना है कि उनकी अगुवाई वाली सरकार में शामिल होने वाले दलों को चरमपंथी राजनीति से अलग होना होगा। आइजेनकोट के अनुसार, राष्ट्रीय एकता का मतलब केवल अलग-अलग दलों को सत्ता में शामिल करना नहीं है, बल्कि ऐसी राजनीतिक व्यवस्था बनाना भी है जिसमें सभी समुदायों के हितों का ध्यान रखा जाए।

संसद अध्यक्ष का चुनाव भी बना टकराव की वजह

सरकार गठन के अलावा इजरायल की संसद नेसेट के अध्यक्ष पद को लेकर भी राजनीतिक मुकाबला तेज हो गया है। मंगलवार को इस पद के लिए चुनाव होना है। फिलहाल यह जिम्मेदारी नेतन्याहू के करीबी सहयोगी अमीर ओहाना के पास है।

विपक्ष ने इस पद के लिए मतन कहाना का नाम आगे किया है। वह इजरायली सेना के पूर्व अधिकारी हैं और आइजेनकोट के राजनीतिक गठबंधन की सूची में पांचवें स्थान पर थे।

आइजेनकोट ने लिकुड पार्टी और उसके सहयोगियों से मतन कहाना की नियुक्ति का समर्थन करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि यदि नेतन्याहू और उनके सहयोगी वास्तव में राजनीतिक साझेदारी के इच्छुक हैं, तो उन्हें लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सामान्य तरीके से आगे बढ़ने देना चाहिए।

उन्होंने कहा कि संसद के सदस्यों को मतन कहाना के पक्ष में मतदान करने का निर्देश देना चाहिए। इससे यह स्पष्ट होगा कि राष्ट्रीय एकता और राजनीतिक सहयोग को लेकर किए जा रहे दावे कितने वास्तविक हैं।

फिलहाल इजरायल में सरकार गठन की बातचीत के बीच नेतन्याहू और आइजेनकोट के बीच राजनीतिक मुकाबला जारी है। एक तरफ नेतन्याहू राष्ट्रीय एकता सरकार की वकालत कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ आइजेनकोट कट्टरपंथी दलों से दूरी और नए राजनीतिक समीकरण बनाने पर जोर दे रहे हैं। आने वाले दिनों में यह स्पष्ट होगा कि आइजेनकोट संसद में जरूरी समर्थन जुटाकर नई सरकार बना पाते हैं या इजरायल को एक और राजनीतिक गतिरोध का सामना करना पड़ता है।

पाठकों के महत्वपूर्ण सवाल

1. नेतन्याहू ने आइजेनकोट को क्या प्रस्ताव दिया है?

नेतन्याहू ने इजरायल की सुरक्षा और राजनीतिक स्थिरता के लिए राष्ट्रीय एकता सरकार बनाने का प्रस्ताव दिया है।

2. आइजेनकोट ने नेतन्याहू का प्रस्ताव क्यों ठुकराया?

आइजेनकोट ने इसे चुनावी हार के बाद नेतन्याहू की राजनीतिक चाल बताया है।

3. आइजेनकोट को सरकार बनाने के लिए कितना समय मिला है?

उन्हें 28 दिन का समय मिला है। जरूरत पड़ने पर 14 दिन का अतिरिक्त समय भी मिल सकता है।

4. इजरायल की संसद में कितनी सीटें हैं?

इजरायल की संसद नेसेट में कुल 120 सदस्य होते हैं।

5. नई सरकार के गठन में सबसे बड़ा विवाद क्या है?

अरब इजरायली दलों की भूमिका, दक्षिणपंथी नेताओं को शामिल करने का सवाल और राष्ट्रीय एकता सरकार का स्वरूप प्रमुख विवाद हैं।