यमन संकट: हूतियों पर संयुक्त राष्ट्र ने बढ़ाया प्रतिबंध

नई दिल्ली।

यमन में हूती विद्रोहियों की बढ़ती सैन्य गतिविधियों और सऊदी अरब पर मिसाइल तथा ड्रोन हमलों को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने सख्त रुख अपनाया है। सुरक्षा परिषद ने गुरुवार को यमन पर लागू प्रतिबंधों को एक साल के लिए बढ़ाने के साथ हूती विद्रोहियों की हथियार बनाने की क्षमता पर अंकुश लगाने के लिए नए कदम उठाने का फैसला किया। इसके तहत उन रासायनिक पदार्थों और तकनीकी उपकरणों की आपूर्ति रोकने की तैयारी है, जिनका इस्तेमाल हूती लड़ाके ड्रोन और मिसाइल बनाने में कर रहे हैं।

सुरक्षा परिषद ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव स्वीकार किया। इस प्रस्ताव में यमन के भीतर हूतियों की सैन्य कार्रवाई, सऊदी अरब पर सीमा पार हमलों और समुद्री व्यापारिक जहाजों को दी जा रही धमकियों की कड़ी निंदा की गई। परिषद ने हूती विद्रोहियों से सैन्य अभियान रोकने और क्षेत्रीय शांति के लिए खतरा पैदा करने वाली गतिविधियां बंद करने की मांग की है।

इस फैसले का उद्देश्य केवल हूती नेताओं पर व्यक्तिगत प्रतिबंध लगाना नहीं है, बल्कि उनके हथियार निर्माण और सैन्य आपूर्ति के नेटवर्क को कमजोर करना भी है। संयुक्त राष्ट्र की चिंता है कि हूती अब विदेशी हथियारों पर पूरी तरह निर्भर नहीं हैं। वे बाजार में आसानी से मिलने वाले इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और रासायनिक पदार्थों की मदद से स्थानीय स्तर पर ड्रोन तथा मिसाइल तैयार करने की क्षमता विकसित कर रहे हैं।

हूती नेताओं पर प्रतिबंध नवंबर 2027 तक बढ़ा

सुरक्षा परिषद ने हूती विद्रोही संगठन के चिन्हित सदस्यों पर संपत्ति फ्रीज करने और यात्रा प्रतिबंध की अवधि 14 नवंबर 2027 तक बढ़ा दी है। इसके अलावा प्रतिबंधों की निगरानी करने वाले विशेषज्ञों के पैनल का कार्यकाल भी 15 दिसंबर 2027 तक बढ़ाया गया है।

गौरतलब है कि अप्रैल 2015 में सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 2216 के तहत हूतियों पर हथियार प्रतिबंध लगाया गया था। इस प्रतिबंध की कोई निश्चित समाप्ति तिथि नहीं है। नए प्रस्ताव के जरिए इसकी निगरानी और प्रभावी बनाने की कोशिश की गई है।

ब्रिटेन की संयुक्त राष्ट्र में स्थायी प्रतिनिधि सारा मैकइंटोश ने प्रस्ताव पारित होने का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि सर्वसम्मति से प्रस्ताव स्वीकार होना यह दिखाता है कि सुरक्षा परिषद हूतियों के लापरवाह हमलों के खिलाफ निर्णायक कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध है।

उन्होंने कहा कि ब्रिटेन यमन की सरकार और सऊदी अरब के साथ खड़ा है। दोनों देशों की सुरक्षा और संप्रभुता की रक्षा के अधिकार का भी समर्थन करता है। मैकइंटोश के मुताबिक, प्रतिबंधों की व्यवस्था को हूतियों से पैदा हो रहे नए खतरों के अनुरूप बनाना जरूरी है।

ड्रोन और मिसाइल बनाने वाले सामान पर नजर

सुरक्षा परिषद के नए प्रस्ताव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा दोहरे इस्तेमाल वाले उपकरणों और रासायनिक पदार्थों की आपूर्ति रोकने से जुड़ा है। ऐसे उपकरणों को अंतरराष्ट्रीय भाषा में ड्यूल यूज आइटम कहा जाता है। इनका इस्तेमाल सामान्य नागरिक कार्यों में भी होता है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में इन्हें सैन्य गतिविधियों के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है।

उदाहरण के तौर पर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, सेंसर, संचार उपकरण और कुछ औद्योगिक रसायनों का इस्तेमाल सामान्य उत्पादन में होता है। लेकिन यही सामान ड्रोन, मिसाइल और दूसरे हथियारों के निर्माण में भी काम आ सकता है।

संयुक्त राष्ट्र के निगरानी विशेषज्ञों ने अपनी रिपोर्टों में बताया है कि हूती विद्रोही तस्करी और व्यावसायिक बाजार में उपलब्ध उपकरणों को दूसरे रास्तों से हासिल करके अपना हथियार भंडार बनाए रखते हैं। इससे उनकी बाहरी सहायता पर निर्भरता धीरे-धीरे कम हुई है। वे स्थानीय स्तर पर हमलावर ड्रोन बनाने में भी सक्षम हुए हैं।

सुरक्षा परिषद ने विशेषज्ञों की ओर से तैयार की जाने वाली सूची के आधार पर सदस्य देशों को निर्देश देने के लिए 11 जनवरी तक आवश्यक कदम तय करने का इरादा जताया है। इस सूची में उन सामानों और रासायनिक पदार्थों की पहचान की जाएगी, जिनकी हूतियों तक पहुंच रोकना जरूरी समझा जाएगा।

सारा मैकइंटोश ने कहा कि ब्रिटेन आने वाले महीनों में सुरक्षा परिषद के दूसरे सदस्यों के साथ मिलकर ऐसे उपकरणों की सूची तैयार करने पर काम करेगा, जिन पर विशेष प्रतिबंध लागू किए जा सकें।

हूतियों की कमाई पर भी होगी निगरानी

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने हूतियों की आर्थिक गतिविधियों पर भी निगरानी बढ़ाने का फैसला किया है। विशेषज्ञों के पैनल को निर्देश दिया गया है कि वह यमन के महत्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्रों पर नियंत्रण के जरिए हूती संगठन को होने वाली कमाई का पता लगाए।

संयुक्त राष्ट्र की चिंता है कि देश के कुछ प्रमुख आर्थिक क्षेत्रों पर हूतियों के नियंत्रण से उन्हें लगातार आर्थिक संसाधन मिल रहे हैं। इस वजह से उनके नेताओं और सदस्यों की संपत्ति फ्रीज करने जैसे प्रतिबंधों का असर सीमित हो सकता है।

विशेषज्ञों का पैनल यह भी सुझाव देगा कि इस धन को सैन्य गतिविधियों में इस्तेमाल होने से कैसे रोका जाए। इसका उद्देश्य हूती संगठन की आर्थिक ताकत और हथियार खरीदने की क्षमता को कमजोर करना है।

संयुक्त राष्ट्र कर्मचारियों की हिरासत पर भी नाराजगी

प्रस्ताव में हूतियों की ओर से संयुक्त राष्ट्र, राजनयिक और मानवीय सहायता से जुड़े कर्मचारियों को मनमाने ढंग से हिरासत में रखने का मुद्दा भी उठाया गया है। सुरक्षा परिषद ने संकेत दिया है कि ऐसी गतिविधियां आगे के प्रतिबंधों का आधार बन सकती हैं।

इस मुद्दे को प्रस्ताव में शामिल कराने में बहरीन ने अमेरिका के समर्थन से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके पीछे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय में काम करने वाले यमनी कर्मचारी मोहम्मद अल शामी की हिरासत में मौत का मामला भी रहा।

मोहम्मद अल शामी को 6 जून 2024 से हूती विद्रोहियों ने हिरासत में रखा था। हाल ही में उनके परिवार को जानकारी दी गई कि एक महीने से अधिक समय पहले उनकी मौत हो चुकी थी।

ब्रिटेन की प्रतिनिधि मैकइंटोश ने हूतियों की ओर से संयुक्त राष्ट्र कर्मचारियों, मानवीय सहायता कर्मियों, नागरिक समाज के सदस्यों और राजनयिकों को हिरासत में रखने की निंदा की। उन्होंने सभी बंदियों की तत्काल और बिना किसी शर्त रिहाई की मांग दोहराई।

प्रस्ताव पर सहमति, लेकिन देशों के बीच मतभेद भी

हालांकि सुरक्षा परिषद ने प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार किया, लेकिन इसके लिए हुई बातचीत आसान नहीं थी। प्रस्ताव की भाषा और प्रतिबंधों के दायरे को लेकर कई देशों के बीच मतभेद सामने आए।

ब्रिटेन चाहता था कि प्रस्ताव में हूतियों को आतंकवादी संगठन बताने वाली भाषा दोबारा शामिल की जाए। इस तरह की भाषा 2022 के बाद कुछ पिछले प्रतिबंध प्रस्तावों में इस्तेमाल की गई थी। लेकिन रूस ने इसका विरोध किया। उसका तर्क था कि ऐसी शब्दावली राजनीतिक बातचीत और समाधान की कोशिशों में बाधा बन सकती है। इसके बाद ब्रिटेन ने इस मांग को छोड़ दिया।

बहरीन ने अमेरिका के समर्थन से इस शब्दावली को फिर शामिल कराने की कोशिश की, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली।

चीन और रूस ने दोहरे इस्तेमाल वाले उपकरणों की सूची और विशेषज्ञों के पैनल के विस्तार से जुड़े कुछ प्रावधानों पर भी आपत्ति जताई। इसके अलावा सोमालिया के अल शबाब संगठन के साथ हूतियों के कथित संबंधों का उल्लेख करने वाला हिस्सा भी हटा दिया गया। अफ्रीकी देशों के साथ चीन और रूस ने इस पर विरोध जताया था।

यमन के संयुक्त राष्ट्र में राजदूत अब्दुल्ला अल सादी ने प्रस्ताव में हूतियों की निंदा किए जाने का स्वागत किया। हालांकि, उन्होंने इस बात पर निराशा जताई कि सुरक्षा परिषद संगठन की गतिविधियों को स्पष्ट रूप से आतंकवादी कृत्यों के रूप में नामित करने पर सहमत नहीं हो सकी।

अल सादी ने हूतियों पर नागरिकों को निशाना बनाने, दूसरे देशों पर हमले करने और अंतरराष्ट्रीय समुद्री जहाजों को निशाना बनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि प्रस्ताव में इन गतिविधियों का पूरा उल्लेख नहीं होने से हूतियों के समर्थकों की जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती।

उन्होंने संगठन पर भूख को युद्ध के हथियार के रूप में इस्तेमाल करने का भी आरोप लगाया। साथ ही यमन के ताइज शहर की लंबे समय से जारी घेराबंदी समाप्त करने की मांग की।

यमन में फिर तेज हुई लड़ाई, लाखों लोग प्रभावित

सुरक्षा परिषद का यह फैसला ऐसे समय आया है, जब यमन में संघर्ष एक बार फिर तेज हो गया है। रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने सितंबर की शुरुआत में नया सैन्य अभियान शुरू किया था। सरकारी बलों के साथ कई दिनों की लड़ाई के बाद उन्होंने लाल सागर के रणनीतिक बंदरगाह मोखा पर कब्जा कर लिया।

इस घटनाक्रम के बाद हूतियों की लाल सागर के पूरे यमनी तट पर पकड़ मजबूत होने की बात कही गई है। इससे बाब अल मंदेब जलडमरूमध्य के आसपास भी उनकी रणनीतिक स्थिति मजबूत हुई है। यह जलमार्ग अंतरराष्ट्रीय व्यापार और समुद्री परिवहन के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है।

हूतियों ने सऊदी अरब के इलाकों को भी निशाना बनाते हुए मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। इनमें लाल सागर के तट पर स्थित यानबू के नागरिक हवाई अड्डों और तेल प्रतिष्ठानों पर हमले भी शामिल हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका और इजरायल के साथ युद्ध के दौरान ईरान की ओर से होर्मुज जलडमरूमध्य की नाकेबंदी के बाद यानबू सऊदी अरब के लिए तेल निर्यात का प्रमुख मार्ग बन गया था। ऐसे में इस क्षेत्र पर हमलों ने सऊदी अरब की सुरक्षा और तेल आपूर्ति को लेकर चिंता बढ़ा दी है।

ब्रिटिश प्रतिनिधि मैकइंटोश ने बताया कि यमन में 2.23 करोड़ से अधिक लोगों को मानवीय सहायता की जरूरत है। हालिया लड़ाई में ही 3.30 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित हुए हैं।

उन्होंने कहा कि प्रतिबंध अपने आप में अंतिम लक्ष्य नहीं हैं। उनका उद्देश्य उन लोगों और संगठनों की गतिविधियों को सीमित करना है, जो यमन की शांति और सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करते हैं।

यमन के राजदूत अल सादी ने भी कहा कि इस प्रस्ताव की वास्तविक सफलता उसके जमीन पर लागू होने से तय होगी। उनके मुताबिक, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सुरक्षा परिषद के फैसलों को ऐसे कदमों में बदला जाए, जिनसे हथियारों की आपूर्ति का रास्ता बंद हो सके।

लाल सागर और सऊदी अरब की सुरक्षा पर बढ़ी चिंता

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के इस फैसले का असर केवल यमन तक सीमित नहीं रहेगा। लाल सागर, बाब अल मंदेब जलडमरूमध्य और सऊदी अरब की सुरक्षा भी इससे जुड़ी हुई है। इन समुद्री रास्तों से अंतरराष्ट्रीय व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति का बड़ा हिस्सा गुजरता है।

हूती विद्रोहियों की मिसाइल और ड्रोन क्षमता पर नियंत्रण की कोशिश क्षेत्रीय तनाव कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। लेकिन प्रतिबंधों की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि सदस्य देश हथियारों और दोहरे इस्तेमाल वाले सामान की आपूर्ति रोकने के लिए कितनी प्रभावी कार्रवाई करते हैं।

फिलहाल यमन में जारी संघर्ष, हूतियों की सैन्य गतिविधियां और लाल सागर में समुद्री सुरक्षा की चुनौती अंतरराष्ट्रीय समुदाय के लिए गंभीर चिंता बनी हुई हैं। सुरक्षा परिषद ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है, लेकिन यमन में शांति बहाल करने की राह अभी भी कठिन दिखाई देती है।