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रूसी तेल पर अमेरिकी टैरिफ से जनता पर बोझ न पड़े: जमाअत

नई दिल्ली।

रूस से कच्चा तेल और गैस खरीदने वाले देशों पर अमेरिका की ओर से संभावित 100 प्रतिशत तक टैरिफ के मुद्दे ने भारत की ऊर्जा सुरक्षा, निर्यात और घरेलू अर्थव्यवस्था को लेकर नई बहस छेड़ दी है। इसी बीच जमाअत इस्लामी हिंद ने कहा है कि इस तरह के अमेरिकी कदम का आर्थिक बोझ भारत के आम लोगों पर नहीं पड़ना चाहिए।

जमाअत इस्लामी हिंद के उपाध्यक्ष एस. अमीनुल हसन ने अमेरिकी कानून को लेकर चिंता जताई है। उनके मुताबिक, रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर अमेरिकी शुल्क का असर केवल सरकार या तेल कंपनियों तक सीमित नहीं रहेगा। इसका प्रभाव भारतीय निर्यातकों, श्रमिकों, छोटे कारोबारियों और आम उपभोक्ताओं तक पहुंच सकता है।

हालांकि, मौजूदा स्थिति में एक महत्वपूर्ण बदलाव हो चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 18 सितंबर 2026 को लिंडसे ओ. ग्राहम सैंक्शनिंग रूस एंड ईरान एक्ट 2026 पर हस्ताक्षर कर इसे कानून बना दिया है। कानून के तहत राष्ट्रपति को रूस से कच्चा तेल या प्राकृतिक गैस खरीदने वाले कुछ बड़े देशों से अमेरिका में आने वाले सामान पर 100 प्रतिशत तक टैरिफ लगाने का अधिकार दिया गया है। यह प्रावधान भारत और चीन जैसे बड़े रूसी तेल खरीदारों के लिए महत्वपूर्ण है।

इसका अर्थ यह नहीं है कि भारत पर स्वतः 100 प्रतिशत शुल्क लागू हो गया है। कानून राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है। वास्तविक दर और उसका इस्तेमाल अमेरिकी प्रशासन के अगले फैसलों पर निर्भर करेगा।

जमाअत इस्लामी हिंद ने जताई चिंता

एस. अमीनुल हसन ने अपने मीडिया बयान में लिंडसे ओ. ग्राहम सैंक्शनिंग रूस एंड ईरान एक्ट 2026 को लेकर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के संदर्भ में अमेरिका की आर्थिक नीति अब और अधिक कठोर रूप ले रही है।

उनका कहना है कि रूस पर दबाव बनाने के लिए लगाए जाने वाले आर्थिक प्रतिबंधों का असर उन देशों पर भी पड़ सकता है जो रूस से ऊर्जा खरीदते हैं।

जमाअत इस्लामी हिंद की ओर से जारी बयान में यह तर्क दिया गया कि टैरिफ का शुरुआती कानूनी भार आयातित सामान पर पड़ता है, लेकिन व्यापार की लागत आगे चलकर कंपनियों, उपभोक्ताओं और दूसरे आर्थिक वर्गों तक पहुंच सकती है।

अमीनुल हसन ने सवाल उठाया कि रूस और यूक्रेन के बीच भू राजनीतिक विवाद की कीमत भारतीय श्रमिकों और उनके परिवारों को क्यों चुकानी चाहिए।

उनके बयान के अनुसार, वर्ष 2025 में अमेरिका को भारत का निर्यात करीब 104 अरब डॉलर था। उनका कहना है कि अगर भारतीय उत्पादों पर अमेरिकी टैरिफ बढ़ता है तो इसका असर भारतीय निर्यातकों और उनसे जुड़े रोजगार पर पड़ सकता है।

यह आंकड़ा और उससे जुड़े आर्थिक प्रभाव उनके बयान में व्यक्त किए गए हैं। वास्तविक प्रभाव इस बात पर निर्भर करेगा कि अमेरिकी प्रशासन कानून के तहत किन देशों और किन वस्तुओं पर कितनी दर लागू करता है।

कानून में 100 प्रतिशत टैरिफ का प्रावधान

अमेरिकी कानून का सेक्शन 113 राष्ट्रपति को उन देशों से अमेरिका में आने वाले सामान पर 100 प्रतिशत तक शुल्क लगाने का अधिकार देता है, जो रूसी मूल के कच्चे तेल या प्राकृतिक गैस के बड़े खरीदार हैं या रूसी ऊर्जा पर लगे प्रतिबंधों से बचने में मदद करते हैं।

कानून में ऐसे देशों की संख्या को सीमित करने का प्रावधान है। अमेरिकी कांग्रेसनल रिसर्च सर्विस के अनुसार, संबंधित व्यवस्था में रूस के ऊर्जा खरीदारों और प्रतिबंधों से बचने में मदद करने वाले देशों में से सीमित संख्या को निशाना बनाने की व्यवस्था है।

अमेरिकी सीनेट की विदेश संबंध समिति ने जुलाई में कहा था कि कानून का उद्देश्य रूस से बड़ी मात्रा में तेल और गैस खरीदने वाले देशों पर लक्षित आर्थिक दबाव डालना है। समिति के मुताबिक, यह व्यवस्था रूसी तेल या गैस के सबसे बड़े खरीदारों में से पांच देशों तक टैरिफ लागू करने की अनुमति देती है।

भारत इस व्यवस्था के संदर्भ में इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वह रूस से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल खरीदता है।

भारत की ऊर्जा सुरक्षा का सवाल

एस. अमीनुल हसन ने कहा कि भारत के लिए सस्ती और भरोसेमंद ऊर्जा उपलब्ध कराना एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय हित है।

भारत अपनी घरेलू जरूरतों के लिए बड़ी मात्रा में कच्चे तेल का आयात करता है। ऐसे में अंतरराष्ट्रीय तेल बाजार में कीमत बढ़ने का सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है।

अमीनुल हसन ने चेतावनी दी कि अगर भारत रूसी तेल की खरीद में अचानक बड़ी कटौती करता है तो उसे दूसरे देशों से अतिरिक्त कच्चा तेल खरीदना पड़ेगा। इससे वैश्विक बाजार में दूसरे उत्पादकों के तेल की मांग बढ़ सकती है।

ऐसी स्थिति में पश्चिम एशिया, अफ्रीका और अन्य तेल उत्पादक देशों से आपूर्ति के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ने की संभावना है। उनका तर्क है कि अगर वैश्विक तेल बाजार में आपूर्ति पर दबाव बढ़ा और कीमतें ऊपर गईं तो रूस के तेल राजस्व को कम करने की कोशिश का अपेक्षित प्रभाव भी सीमित हो सकता है।

मौजूदा वैश्विक बाजार में तेल की कीमतों पर पहले से कई भू राजनीतिक घटनाओं का असर है। रॉयटर्स के अनुसार, सितंबर 2026 में रूस के कुछ कच्चे तेल की कीमतों में भी तेज वृद्धि देखी गई है।

केवल तेल खरीदने का विकल्प बदलना पर्याप्त नहीं

जमाअत इस्लामी हिंद के उपाध्यक्ष ने भारत की ऊर्जा नीति के दीर्घकालिक स्वरूप पर भी बात की।

उनके मुताबिक, भारत के लिए केवल एक सस्ते तेल आपूर्तिकर्ता की जगह दूसरे आपूर्तिकर्ता को तलाशना स्थायी समाधान नहीं है। इससे एक तरह की निर्भरता दूसरी निर्भरता में बदल सकती है।

उन्होंने सार्वजनिक परिवहन और रेलवे में निवेश बढ़ाने की बात कही। इसके अलावा ऊर्जा दक्षता, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, विकेंद्रीकृत बिजली उत्पादन और देश में विनिर्माण को बढ़ावा देने की जरूरत पर जोर दिया।

उनका कहना है कि भारत को आयातित जीवाश्म ईंधन पर अपनी निर्भरता धीरे धीरे कम करनी चाहिए। इसके लिए नवीकरणीय ऊर्जा और वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों में निवेश बढ़ाना महत्वपूर्ण हो सकता है।

यह दृष्टिकोण उनके बयान का हिस्सा है। उन्होंने इसे भारत की ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक आत्मनिर्भरता और दीर्घकालिक रणनीतिक स्वतंत्रता से जोड़ा है।

ऊर्जा नीति में विविधता की मांग

अमीनुल हसन ने भारत सरकार से किसी एक भू राजनीतिक गुट या किसी एक ऊर्जा स्रोत पर अत्यधिक निर्भरता से बचने का आग्रह किया।

उन्होंने कहा कि भारत को अपनी ऊर्जा आपूर्ति और व्यापारिक साझेदारियों में विविधता लानी चाहिए। इसके साथ ही नवीकरणीय ऊर्जा, सार्वजनिक परिवहन और ऊर्जा के बेहतर इस्तेमाल को बढ़ावा देना चाहिए।

उनके अनुसार, भारत की विदेश नीति और आर्थिक नीति में देश की ऊर्जा सुरक्षा के साथ आम नागरिकों की आर्थिक स्थिति को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।

भारत सरकार ने भी अमेरिकी कानून के संदर्भ में ऊर्जा सुरक्षा को महत्वपूर्ण बताया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत अपने 1.4 अरब नागरिकों की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली ने यह भी कहा है कि अमेरिकी कानून का भारत अमेरिका संबंधों और वैश्विक ऊर्जा बाजार पर असर पड़ सकता है।

भारत अमेरिका बातचीत पर जोर

एस. अमीनुल हसन ने भारत और अमेरिका के बीच लगातार कूटनीतिक बातचीत की मांग की है।

उनका कहना है कि दोनों देशों को इस विवाद को व्यापक आर्थिक टकराव में बदलने से रोकने के लिए बातचीत जारी रखनी चाहिए। उन्होंने भारत सरकार से अपने व्यापारिक और आर्थिक हितों की रक्षा करने की अपील की।

भारत और अमेरिका के बीच व्यापार संबंध पहले से ही टैरिफ और बाजार पहुंच को लेकर कई दौर की बातचीत से गुजर रहे हैं। रूस से भारतीय तेल खरीद का मुद्दा इस संबंध में एक और महत्वपूर्ण विषय बन गया है।

अमेरिकी कानून का उद्देश्य रूस की ऊर्जा आय पर दबाव बढ़ाना है। दूसरी ओर, भारत के लिए रूसी कच्चे तेल की खरीद का मुद्दा ऊर्जा सुरक्षा और आयात लागत से जुड़ा हुआ है। इसी वजह से दोनों देशों के आर्थिक और रणनीतिक हितों के बीच संतुलन का सवाल महत्वपूर्ण बना हुआ है।

AEO सवाल और जवाब

अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने वाले देशों के लिए क्या किया है?
ट्रंप ने 18 सितंबर 2026 को कानून पर हस्ताक्षर किए। इससे रूस की ऊर्जा खरीद करने वाले कुछ देशों पर 100 प्रतिशत तक टैरिफ लगाने का अधिकार राष्ट्रपति को मिला है।

क्या भारत पर अभी 100 प्रतिशत अमेरिकी टैरिफ लग गया है?
नहीं। कानून राष्ट्रपति को 100 प्रतिशत तक टैरिफ लगाने का अधिकार देता है। भारत पर वास्तविक दर और उसका इस्तेमाल अमेरिकी प्रशासन के फैसले पर निर्भर करेगा।

एस. अमीनुल हसन ने क्या मांग की है?
उन्होंने कहा है कि अमेरिकी टैरिफ का आर्थिक बोझ भारत के आम लोगों, श्रमिकों और छोटे कारोबारियों पर नहीं पड़ना चाहिए। उन्होंने भारत अमेरिका के बीच बातचीत जारी रखने की मांग की है।

भारत के लिए रूसी तेल क्यों महत्वपूर्ण है?
भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए बड़े पैमाने पर कच्चे तेल का आयात करता है। इसलिए रूस से तेल खरीद में बदलाव का असर आयात स्रोतों, तेल बाजार और घरेलू ऊर्जा लागत पर पड़ सकता है।

जमाअत इस्लामी हिंद ने दीर्घकालिक समाधान क्या बताया है?
अमीनुल हसन ने सार्वजनिक परिवहन, रेलवे, ऊर्जा दक्षता, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, नवीकरणीय ऊर्जा और घरेलू विनिर्माण में निवेश बढ़ाने की बात कही है।

भारत सरकार का रुख क्या है?
भारत ने कहा है कि वह अपने 1.4 अरब नागरिकों की ऊर्जा सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और अमेरिकी कानून से भारत अमेरिका संबंधों तथा वैश्विक ऊर्जा बाजार पर पड़ने वाले प्रभावों पर नजर रख रहा है।