USCIRF ने शरजील इमाम को बताया धार्मिक स्वतंत्रता का कैदी, विवाद

नई दिल्ली/वाशिंगटन।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) के पूर्व छात्र शरजील इमाम को लेकर भारत और अमेरिका के बीच एक नया वैचारिक विवाद सामने आया है। अमेरिकी संस्था यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम (USCIRF) ने शरजील इमाम को धार्मिक स्वतंत्रता की पैरवी करने के कारण भारत में हिरासत में रखा गया व्यक्ति बताया है। संस्था ने 13 नवंबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट साझा कर उन्हें ‘धार्मिक स्वतंत्रता के लिए आवाज उठाने के कारण हिरासत में रखा गया कैदी’ बताया। इस पोस्ट के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं शुरू हो गईं। बड़ी संख्या में यूजर्स ने अमेरिकी संस्था के आकलन पर सवाल उठाए। कुछ लोगों ने शरजील के खिलाफ लगे आरोपों और उनके पुराने भाषणों का हवाला देते हुए USCIRF के रुख की आलोचना की।

इस पूरे विवाद का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि USCIRF ने अपने आधिकारिक ऑनलाइन रिकॉर्ड में शरजील इमाम की गिरफ्तारी को धार्मिक स्वतंत्रता और धार्मिक पहचान से जुड़े उत्पीड़न के संदर्भ में दर्ज किया है। दूसरी ओर, भारतीय जांच एजेंसियों ने उन पर 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़ी बड़ी साजिश में शामिल होने और हिंसा भड़काने के आरोप लगाए हैं। इन आरोपों का अंतिम न्यायिक निर्धारण अभी होना बाकी है। इसलिए अमेरिकी संस्था का आकलन और भारतीय अदालतों में चल रही आपराधिक कार्यवाही दो अलग-अलग विषय हैं।

USCIRF ने अपनी वेबसाइट पर क्या लिखा?

अमेरिकी आयोग ने शरजील इमाम को अपनी ‘फ्रीडम ऑफ रिलिजन ऑर बिलीफ विक्टिम्स लिस्ट’ में शामिल किया है। इस सूची में ऐसे लोगों का विवरण दिया जाता है जिन्हें आयोग धार्मिक गतिविधियों या धार्मिक स्वतंत्रता की पैरवी के कारण हिरासत, कारावास अथवा अन्य प्रकार के उत्पीड़न का शिकार मानता है।

USCIRF के रिकॉर्ड के मुताबिक, शरजील इमाम को 28 जनवरी 2020 को गिरफ्तार किया गया था। संस्था ने उनके धर्म की पहचान मुस्लिम के रूप में दर्ज की है। उनकी वर्तमान स्थिति के सामने ‘नॉट रिलीज्ड’ लिखा गया है। आयोग ने हिरासत को उनके खिलाफ दर्ज उत्पीड़न की सबसे हालिया श्रेणी बताया है।

संस्था के प्रोफाइल में कहा गया है कि शरजील इमाम दिसंबर 2019 और जनवरी 2020 में नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के खिलाफ हुए प्रदर्शनों में शामिल थे। USCIRF इन प्रदर्शनों को शांतिपूर्ण बताता है और सीएए को धार्मिक आधार पर भेदभाव करने वाला कानून मानता है। आयोग के अनुसार, इमाम को धार्मिक स्वतंत्रता की पैरवी के कारण हिरासत में रखा गया है।

हालांकि, इसी प्रोफाइल में भारतीय अधिकारियों की ओर से लगाए गए आरोपों का भी उल्लेख है। इसमें आपराधिक साजिश, नफरत फैलाने वाले भाषण, अवैध वित्तीय गतिविधियों, हत्या और हत्या के प्रयास, सार्वजनिक अव्यवस्था, आतंकवाद तथा देशद्रोह जैसे आरोपों की श्रेणियां दर्ज हैं। इस तरह USCIRF ने अपने रिकॉर्ड में धार्मिक स्वतंत्रता के सवाल और इमाम के खिलाफ दर्ज आपराधिक आरोपों, दोनों का उल्लेख किया है।

Sharjeel Imam is a Muslim man detained in India for his religious freedom advocacy. Read his profile: https://t.co/Cj44GwlIj0 https://t.co/vyRTmG70Wf

— USCIRF (@USCIRF) November 13, 2026

सोशल मीडिया पर अमेरिकी आयोग की आलोचना

USCIRF की पोस्ट सामने आने के बाद एक्स पर बहस तेज हो गई। कई यूजर्स ने सवाल किया कि जिस व्यक्ति पर देश की क्षेत्रीय अखंडता को प्रभावित करने वाले कथित भाषण देने और हिंसा भड़काने के आरोप हैं, उसे धार्मिक स्वतंत्रता का कैदी कैसे बताया जा सकता है।

एक यूजर फरहान ने अपने पोस्ट में शरजील इमाम के पुराने वीडियो का उल्लेख करते हुए अमेरिकी आयोग के आकलन पर नाराजगी जताई। उसका दावा था कि इमाम ने भारत को विभाजित करने की बात कही थी। उसने सवाल उठाया कि ऐसे बयानों के बावजूद USCIRF उन्हें धार्मिक स्वतंत्रता का पैरोकार क्यों बता रहा है।

एक अन्य यूजर ने उत्तर-पूर्वी भारत को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाले सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे आमतौर पर चिकन नेक कहा जाता है, का उल्लेख किया। उसने आरोप लगाया कि शरजील के पुराने भाषणों में इस रणनीतिक क्षेत्र को लेकर गंभीर बातें कही गई थीं। यूजर ने अमेरिकी संस्था से पूछा कि क्या धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पर राष्ट्रीय अखंडता से जुड़े सवालों की अनदेखी की जा सकती है।

कुछ अन्य पोस्ट में अमेरिका की भूमिका और उसके मानवाधिकार संबंधी आकलन की निष्पक्षता पर सवाल उठाए गए। एक यूजर ने पुराने वीडियो को साझा करते हुए पूछा कि क्या अमेरिका ऐसे बयानों को नजरअंदाज कर रहा है जिन्हें भारत की सुरक्षा और अखंडता के लिए चुनौती माना जाता है।

सोशल मीडिया पर कुछ प्रतिक्रियाओं में शरजील इमाम की तुलना अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी संगठनों से जुड़े लोगों से भी की गई। हालांकि, ऐसी तुलनाएं संबंधित यूजर्स की व्यक्तिगत टिप्पणियां हैं। इन्हें किसी न्यायिक निष्कर्ष या प्रमाणित तथ्य के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।

कई लोगों ने उन्हें जेल में ही रखने की मांग की। कुछ प्रतिक्रियाओं में धार्मिक पहचान के आधार पर किसी व्यक्ति के प्रति समर्थन या विरोध को लेकर भी बहस हुई। इस तरह USCIRF की एक पोस्ट ने भारत में नागरिकता संशोधन कानून, मुस्लिम समुदाय, धार्मिक स्वतंत्रता और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े पुराने विवादों को फिर चर्चा में ला दिया।

Sharjeel Imam is a Muslim man detained in India for his religious freedom advocacy. Read his profile: https://t.co/Cj44GwlIj0 https://t.co/vyRTmG70Wf

— USCIRF (@USCIRF) November 13, 2026

कौन हैं शरजील इमाम और क्यों हुई थी गिरफ्तारी?

शरजील इमाम जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पूर्व शोधार्थी और पीएचडी छात्र रहे हैं। वह दिसंबर 2019 में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ देश के विभिन्न हिस्सों में हुए प्रदर्शनों के दौरान चर्चा में आए थे। शाहीन बाग सहित कई स्थानों पर सीएए विरोधी आंदोलन चल रहे थे। इसी दौरान उनके कुछ भाषणों और बयानों को लेकर विवाद खड़ा हुआ।

दिल्ली पुलिस ने आरोप लगाया कि शरजील इमाम के भाषणों और गतिविधियों का संबंध फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा की बड़ी साजिश से था। पुलिस ने उन पर अन्य आरोपियों के साथ मिलकर हिंसा की योजना बनाने और लोगों को उकसाने का आरोप लगाया। इसी मामले में उनके खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (UAPA) सहित भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया।

फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा में 53 लोगों की मौत हुई थी। बड़ी संख्या में लोग घायल हुए और संपत्ति को भी नुकसान पहुंचा था। दिल्ली पुलिस का आरोप है कि यह हिंसा अचानक नहीं हुई, बल्कि इसके पीछे एक बड़ी साजिश थी। शरजील इमाम और पूर्व जेएनयू छात्र उमर खालिद सहित कई लोगों को इस कथित साजिश के मामले में आरोपी बनाया गया है।

यह स्पष्ट करना जरूरी है कि पुलिस के आरोप अभी मुकदमे में अंतिम रूप से साबित नहीं हुए हैं। किसी आरोपी की आपराधिक जिम्मेदारी का फैसला अदालत में साक्ष्यों और कानूनी प्रक्रिया के आधार पर ही हो सकता है।

अदालतों में जमानत की कोशिशें और मुकदमे की स्थिति

शरजील इमाम जनवरी 2020 से जेल में हैं। उन्होंने अलग-अलग अदालतों में जमानत के लिए कई बार याचिका दाखिल की है। उनका मामला दिल्ली दंगों की कथित बड़ी साजिश से जुड़ा है। इस मामले में उन पर UAPA के तहत भी आरोप लगाए गए हैं।

5 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगों से जुड़े मामले में सात आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर फैसला सुनाया था। अदालत ने पांच आरोपियों को जमानत दी, लेकिन शरजील इमाम और उमर खालिद को राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों को यह छूट दी थी कि संरक्षित गवाहों की गवाही पूरी होने या एक साल की अवधि समाप्त होने, इनमें से जो पहले हो, उसके बाद वे दोबारा जमानत की मांग कर सकते हैं।

इसके बाद 30 सितंबर 2026 को दिल्ली हाईकोर्ट ने शरजील इमाम और उमर खालिद की जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं। अदालत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के पहले के आदेश को देखते हुए वह निर्धारित शर्तों में बदलाव नहीं कर सकती।

हालांकि, इस बीच मुकदमे की सुनवाई और गवाहों की जांच की रफ्तार को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं। 5 नवंबर 2026 को शरजील इमाम और उमर खालिद ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उनकी नई याचिकाओं में दलील दी गई कि निर्धारित समय तक संरक्षित गवाहों की जांच पूरी होने की संभावना नहीं है। उन्होंने लंबे समय से जेल में रहने और मुकदमे की प्रगति को भी जमानत की मांग का आधार बनाया है।

इस तरह नवंबर 2026 तक शरजील इमाम को करीब छह साल दस महीने जेल में हो चुके हैं। उनकी जमानत और मुकदमे की स्थिति अब भी कानूनी बहस का विषय बनी हुई है।

धार्मिक स्वतंत्रता बनाम राष्ट्रीय सुरक्षा की बहस

USCIRF के इस कदम ने एक बार फिर दो महत्वपूर्ण सवालों को सामने ला दिया है। पहला, किसी व्यक्ति के नागरिक और धार्मिक अधिकारों की रक्षा करते समय उसके खिलाफ दर्ज आपराधिक आरोपों को किस तरह देखा जाना चाहिए? दूसरा, क्या किसी व्यक्ति के खिलाफ गंभीर आरोप होने मात्र से उसकी धार्मिक स्वतंत्रता और निष्पक्ष न्याय से जुड़े सवाल समाप्त हो जाते हैं?

अमेरिकी आयोग का आकलन धार्मिक स्वतंत्रता के नजरिए से तैयार किया गया है। दूसरी ओर, भारतीय पुलिस और अभियोजन पक्ष का मामला आपराधिक साजिश तथा दिल्ली दंगों में कथित भूमिका से संबंधित है। दोनों के बीच अंतर समझना जरूरी है।

भारत में किसी भी आरोपी को निष्पक्ष सुनवाई और कानून के तहत न्याय पाने का अधिकार है। इसी तरह धार्मिक पहचान या राजनीतिक विचारों के आधार पर किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन भी नहीं होना चाहिए। लेकिन धार्मिक स्वतंत्रता के सवाल पर चर्चा करते समय अदालतों में विचाराधीन आरोपों और उपलब्ध साक्ष्यों को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

शरजील इमाम का मामला अब केवल एक व्यक्ति की गिरफ्तारी या जमानत तक सीमित नहीं रह गया है। यह नागरिकता संशोधन कानून के विरोध, दिल्ली दंगों की जांच, UAPA के इस्तेमाल, लंबे समय तक विचाराधीन कैद और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाओं की भूमिका से जुड़ी बहस का हिस्सा बन चुका है।

USCIRF की टिप्पणी पर भारत में उठी प्रतिक्रियाएं बताती हैं कि इस मुद्दे पर समाज और राजनीतिक हलकों में मतभेद गहरे हैं। आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई और दिल्ली दंगों के मुकदमे की प्रगति इस पूरे मामले के लिए महत्वपूर्ण होगी।

Sharjeel Imam is a Muslim man detained in India for his religious freedom advocacy. Read his profile: https://t.co/Cj44GwlIj0 https://t.co/vyRTmG70Wf

— USCIRF (@USCIRF) November 13, 2026

महत्वपूर्ण सवाल-जवाब

1. USCIRF ने शरजील इमाम के बारे में क्या कहा है?

USCIRF ने उन्हें धार्मिक स्वतंत्रता की पैरवी करने के कारण भारत में हिरासत में रखा गया व्यक्ति बताया है।

2. USCIRF क्या है?

USCIRF यानी United States Commission on International Religious Freedom अमेरिका की एक स्वतंत्र संघीय आयोग है, जो दुनिया के विभिन्न देशों में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति का आकलन करती है।

3. शरजील इमाम कब गिरफ्तार हुए थे?

USCIRF के रिकॉर्ड के अनुसार, उन्हें 28 जनवरी 2020 को गिरफ्तार किया गया था।

4. शरजील इमाम पर कौन से आरोप हैं?

दिल्ली पुलिस ने उन पर फरवरी 2020 के दिल्ली दंगों की कथित बड़ी साजिश, हिंसा भड़काने और UAPA सहित विभिन्न कानूनों के तहत अपराधों में शामिल होने के आरोप लगाए हैं।

5. क्या शरजील इमाम को जमानत मिल गई है?

नहीं। 30 सितंबर 2026 को दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज की थी। नवंबर 2026 में उन्होंने फिर सुप्रीम कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दाखिल की।

6. USCIRF की टिप्पणी पर विवाद क्यों हुआ?

कई सोशल मीडिया यूजर्स ने आरोप लगाया कि अमेरिकी आयोग ने शरजील इमाम के खिलाफ लगे गंभीर आपराधिक आरोपों और उनके पुराने भाषणों को पर्याप्त महत्व नहीं दिया।

तथ्य और संदर्भ स्रोत

• USCIRF की आधिकारिक शरजील इमाम प्रोफाइल: Sharjeel Imam: USCIRF Profile। इसमें गिरफ्तारी की तारीख, धार्मिक स्वतंत्रता संबंधी आकलन और आरोपों का विवरण है।
• दिल्ली हाईकोर्ट का 30 सितंबर 2026 का फैसला: Delhi High Court Judgment।
• सुप्रीम कोर्ट की 5 जनवरी 2026 की सुनवाई और फैसले का विवरण: Supreme Court Judgment।
• 5 नवंबर 2026 को नई जमानत याचिका दाखिल करने की खबर: Hindustan Times Report।