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सऊदी पर हूती हमलों के बीच रियाद में Saudi Arabia, Pakistan and Turkiye की बैठक

मुस्लिम नाउ ब्यूरो, रियाद

यमन के हूती समूह के लगातार बढ़ते हमलों के बीच सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्किये ने अपनी सैन्य साझेदारी को आगे बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। तीनों देशों के सैन्य प्रमुखों ने शुक्रवार को रियाद में बैठक की। इसमें सऊदी अरब की सुरक्षा स्थिति, हूती हमलों और मक्का समेत नागरिक तथा आर्थिक ठिकानों की सुरक्षा पर चर्चा हुई।

बैठक का आधार मक्का संयुक्त रक्षा समझौता रहा। यह समझौता 7 अगस्त 2026 को सऊदी अरब, तुर्किये और पाकिस्तान के बीच हुआ था। इसके तहत तीनों देशों ने सामूहिक रक्षा सहयोग मजबूत करने पर सहमति जताई थी। समझौते में कहा गया है कि किसी एक सदस्य देश पर सशस्त्र हमला तीनों देशों पर हमला माना जाएगा।

रियाद में हुई बैठक में तीनों देशों के सैन्य अधिकारियों ने खुफिया सहयोग बढ़ाने, सैन्य समन्वय मजबूत करने और रक्षा क्षमताओं के एकीकरण पर चर्चा की। सऊदी अरब के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक, बैठक का उद्देश्य समझौते में किए गए रक्षा संबंधी वादों को व्यावहारिक सैन्य सहयोग में बदलना है।

हूती हमलों के बीच हुई अहम बैठक

रियाद में यह बैठक ऐसे समय हुई है जब सऊदी अरब को यमन से आने वाले मिसाइल और ड्रोन हमलों का सामना करना पड़ रहा है। हाल के दिनों में हमलों की तीव्रता बढ़ी है। सऊदी अधिकारियों के मुताबिक, मक्का और देश के नागरिक तथा आर्थिक बुनियादी ढांचे को भी निशाना बनाए जाने की घटनाएं सामने आई हैं।

तीनों देशों के सैन्य प्रमुखों ने सऊदी अरब के सामने मौजूद सुरक्षा खतरों की समीक्षा की। उन्होंने मक्का और अन्य स्थानों पर हुए हमलों की निंदा की। साथ ही सऊदी सशस्त्र बलों की तैयारियों और सुरक्षा व्यवस्था की सराहना की।

बैठक के बाद तीनों देशों ने सऊदी अरब की सुरक्षा, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। हालांकि बैठक में सैन्य तैनाती या किसी विशेष सैन्य अभियान की सार्वजनिक घोषणा नहीं की गई है।

मक्का रक्षा समझौते पर बढ़ा जोर

मक्का संयुक्त रक्षा समझौते पर 7 अगस्त को सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, तुर्किये के राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोगन और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने हस्ताक्षर किए थे।

सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक, समझौते का उद्देश्य तीनों देशों की सामूहिक सुरक्षा और रक्षा सहयोग को मजबूत करना है। इसमें सामूहिक प्रतिरोध क्षमता बढ़ाने और रक्षा सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों को विस्तार देने की बात कही गई है।

इस समझौते के बाद तीनों देशों के बीच संस्थागत स्तर पर सहयोग बढ़ाने की प्रक्रिया भी शुरू हुई। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने 25 सितंबर को न्यूयॉर्क में सऊदी विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान और तुर्किये के विदेश मंत्री हाकान फिदान से मुलाकात की थी।

यह बैठक संयुक्त राष्ट्र महासभा के उच्च स्तरीय सप्ताह के दौरान हुई। इसमें मक्का रक्षा समझौते की संस्थागत व्यवस्था, सचिवालय, समितियों और कार्य समूहों की स्थापना की प्रगति पर चर्चा हुई। साथ ही रियाद में सैन्य प्रमुखों की बैठक की तैयारियों की भी समीक्षा की गई।

पाकिस्तान की भूमिका पर नजर

रियाद की बैठक में पाकिस्तान की मौजूदगी खास तौर पर महत्वपूर्ण रही। पाकिस्तान के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने बैठक में हिस्सा लिया। सऊदी अरब की ओर से जनरल फय्याज बिन हामेद अल रुवैली और तुर्किये की ओर से जनरल सेल्चुक बायरकतारोग्लू शामिल हुए।

इससे पहले पाकिस्तान ने सऊदी अरब की सुरक्षा को लेकर अपनी प्रतिबद्धता सार्वजनिक रूप से दोहराई थी। पाकिस्तान के सैन्य प्रवक्ता ने 18 सितंबर को कहा था कि सऊदी अरब की सुरक्षा को लेकर पाकिस्तान की प्रतिबद्धता मजबूत है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी सऊदी अरब की संप्रभुता और सुरक्षा की रक्षा में उसके साथ खड़े रहने की बात कही थी।

हालांकि इसका अर्थ यह नहीं है कि पाकिस्तान ने यमन संघर्ष में सीधे सैन्य हस्तक्षेप की घोषणा कर दी है। रियाद की बैठक में भी सार्वजनिक रूप से किसी नए सैन्य अभियान की घोषणा नहीं हुई। बातचीत मुख्य रूप से रक्षा सहयोग, खुफिया साझेदारी और सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था पर केंद्रित रही।

तुर्किये ने भी जताई सैन्य सहयोग की तैयारी

तुर्किये ने भी सऊदी अरब की रक्षा जरूरतों में सहयोग की इच्छा जताई है। तुर्किये के विदेश मंत्री हाकान फिदान ने हाल में कहा था कि उनका देश मक्का संयुक्त रक्षा समझौते के तहत सऊदी अरब की तकनीकी सैन्य जरूरतों में सहायता कर सकता है। साथ ही तुर्किये ने क्षेत्रीय संकट का समाधान कूटनीतिक माध्यम से निकालने की जरूरत पर जोर दिया है।

इससे साफ है कि मक्का रक्षा समझौते को केवल एक राजनीतिक घोषणा तक सीमित रखने के बजाय तीनों देश उसे संस्थागत और सैन्य सहयोग के ढांचे में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। रियाद की बैठक इसी प्रक्रिया का अगला चरण मानी जा रही है।

हूती हमलों का बढ़ता दायरा

यमन का हूती समूह हाल के महीनों में सऊदी अरब और क्षेत्र में अपने सैन्य अभियान तेज कर चुका है। रिपोर्टों के अनुसार समूह ने मिसाइल और ड्रोन हमलों के अलावा लाल सागर तथा अदन की खाड़ी में समुद्री यातायात से जुड़े ठिकानों और जहाजों को भी निशाना बनाया है।

19 सितंबर को सऊदी अरब ने कहा था कि यमन से रियाद की ओर दागी गई एक बैलिस्टिक मिसाइल को रोक दिया गया। इसके अलावा मक्का की दिशा में आने वाले ड्रोन को भी रोके जाने की सूचना दी गई थी।

इन घटनाओं ने सऊदी अरब की वायु रक्षा और महत्वपूर्ण आर्थिक ढांचे की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ाई है। सऊदी अरब दुनिया के प्रमुख तेल निर्यातकों में शामिल है। इसलिए उसकी ऊर्जा सुविधाओं और समुद्री मार्गों की सुरक्षा का असर केवल क्षेत्रीय स्तर पर नहीं पड़ता। इसका संबंध वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति और अंतरराष्ट्रीय व्यापार से भी है।

रक्षा सहयोग अब व्यवहार में उतारने की तैयारी

रियाद बैठक की सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि तीनों देशों ने मक्का संयुक्त रक्षा समझौते को व्यवहार में लागू करने की दिशा में आगे बढ़ने की बात कही। बैठक में खुफिया जानकारी साझा करने, सैन्य समन्वय और रक्षा क्षमताओं के एकीकरण पर जोर दिया गया।

सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्किये ने यह भी कहा कि उनके बीच लंबे समय से रक्षा संबंध और आपसी विश्वास मौजूद है। अब चुनौती इन राजनीतिक प्रतिबद्धताओं को ठोस सैन्य सहयोग में बदलने की है।

विशेषज्ञों के बीच इस समझौते की वास्तविक सैन्य क्षमता और इसके लागू होने के तरीके को लेकर अलग अलग आकलन हैं। तीनों देशों में समझौते की संस्थागत व्यवस्था अभी विकसित हो रही है। इसलिए यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि आने वाले दिनों में सामूहिक रक्षा प्रावधानों को किस तरह लागू किया जाता है।

क्षेत्रीय सुरक्षा पर बढ़ता दबाव

रियाद की बैठक को केवल सऊदी अरब पर हुए हमलों की प्रतिक्रिया के तौर पर देखना पर्याप्त नहीं होगा। यह पश्चिम एशिया में बदलते सुरक्षा समीकरण का भी हिस्सा है। यमन, लाल सागर, खाड़ी क्षेत्र और ऊर्जा मार्गों से जुड़े घटनाक्रम ने कई देशों की सुरक्षा प्राथमिकताओं को प्रभावित किया है।

मक्का संयुक्त रक्षा समझौता इस बदलते क्षेत्रीय माहौल में सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्किये के बीच एक नए सुरक्षा ढांचे का आधार बन रहा है। शुक्रवार की बैठक ने यह संकेत दिया कि तीनों देश अब इस समझौते को संस्थागत रूप देने और रक्षा सहयोग को अधिक व्यवस्थित बनाने पर काम कर रहे हैं।

फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यह है कि हूती हमलों के बीच यह सहयोग किस स्तर तक आगे बढ़ता है। रियाद बैठक में तीनों देशों ने सामूहिक रक्षा और सऊदी अरब की सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। आने वाले कदम इस बात को स्पष्ट करेंगे कि यह प्रतिबद्धता व्यावहारिक सैन्य सहयोग में किस रूप में बदलती है।

एईओ सवाल और जवाब

सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्किये के सैन्य प्रमुखों की बैठक कहां हुई?
बैठक शुक्रवार को सऊदी अरब की राजधानी रियाद में हुई।

बैठक का मुख्य मुद्दा क्या था?
सऊदी अरब की सुरक्षा, हूती हमले, खुफिया सहयोग, सैन्य समन्वय और रक्षा क्षमताओं के एकीकरण पर चर्चा हुई।

मक्का संयुक्त रक्षा समझौता कब हुआ था?
सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्किये ने 7 अगस्त 2026 को मक्का में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे।

इस समझौते में क्या प्रावधान है?
समझौते के अनुसार एक सदस्य देश पर सशस्त्र हमला तीनों देशों पर हमला माना जाएगा। इसका उद्देश्य सामूहिक रक्षा और प्रतिरोध क्षमता मजबूत करना है।

क्या पाकिस्तान और तुर्किये ने सऊदी अरब में सैन्य तैनाती की घोषणा की है?
रियाद में हुई बैठक के बाद ऐसी किसी नई सैन्य तैनाती की सार्वजनिक घोषणा नहीं की गई है। बैठक में रक्षा सहयोग और सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने पर जोर दिया गया है।