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UCC पर उमर अब्दुल्ला ने उठाए राज्यवार लागू करने पर सवाल

मुस्लिम नाउ ब्यूरो, श्रीनगर

जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने समान नागरिक संहिता यानी Uniform Civil Code, UCC को अलग अलग राज्यों में लागू करने की कोशिश पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि अगर केंद्र सरकार के पास UCC को लेकर पर्याप्त समर्थन है तो उसे संसद में कानून के रूप में पेश किया जाना चाहिए।

उमर अब्दुल्ला ने मंगलवार, 15 सितंबर को श्रीनगर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान यह बात कही। उनका कहना था कि राष्ट्रीय महत्व के किसी मुद्दे पर फैसला अलग अलग राज्यों के स्तर पर नहीं होना चाहिए। उनके मुताबिक ऐसे विषय पर देश की संसद में चर्चा और कानून बनना चाहिए।

संसद में UCC लाने की मांग

उमर अब्दुल्ला ने केंद्र की UCC योजना पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर सरकार के पास संसद में कानून पारित कराने के लिए पर्याप्त संख्या है तो उसे विधेयक संसद में लाना चाहिए।

उन्होंने पूछा कि इसे अलग अलग राज्यों में लागू करने की जरूरत क्यों पड़ रही है। उनका तर्क था कि UCC का उद्देश्य अगर पूरे देश में एक समान कानून लागू करना है तो इसकी प्रक्रिया भी राष्ट्रीय स्तर पर होनी चाहिए।

उमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि भारत के सभी राज्यों में एक ही पार्टी की सरकार नहीं है। इसलिए केवल कुछ राज्यों में UCC लागू करने से इसे पूरे देश की समान नागरिक संहिता नहीं कहा जा सकता।

21 NDA शासित राज्यों को लेकर चर्चा

UCC को लेकर मौजूदा बहस उस समय तेज हुई जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले NDA शासित 21 राज्यों में समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी।

अमित शाह ने मुंबई में एक कार्यक्रम के दौरान UCC को सरकार के प्रमुख मुद्दों में शामिल किया था। उनके बयान के बाद NDA के भीतर अलग अलग दलों के रुख को लेकर चर्चा शुरू हुई।

उमर अब्दुल्ला ने इसी संदर्भ में NDA के भीतर मतभेद का मुद्दा उठाया। उन्होंने खास तौर पर बिहार में जनता दल यूनाइटेड यानी JD(U) के रुख का उल्लेख किया।

बिहार में JD(U) का रुख बना मुद्दा

UCC को लेकर बिहार में JD(U) का रुख इस समय राजनीतिक चर्चा का प्रमुख विषय है। JD(U) नेता श्याम रजक ने 14 सितंबर को कहा था कि पार्टी संसद में UCC विधेयक का समर्थन कर चुकी है, लेकिन बिहार में इसके लागू किए जाने का समर्थन नहीं करती।

JD(U) ने यह भी कहा है कि इस विषय पर जल्दबाजी के बजाय प्रस्तावित कानून का अध्ययन और सहयोगी दलों के साथ चर्चा जरूरी है। बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने 15 सितंबर को कहा कि पार्टी पहले कानून के प्रावधानों का अध्ययन करेगी और उसके बाद अपना रुख तय करेगी।

यही स्थिति उमर अब्दुल्ला के बयान का भी प्रमुख आधार बनी। उन्होंने सवाल किया कि जब NDA के भीतर ही किसी सहयोगी दल का राज्य स्तर पर अलग रुख है तो पूरे देश में UCC लागू करने की योजना को किस तरह आगे बढ़ाया जाएगा।

UCC पर NDA में चर्चा जारी

UCC को लेकर NDA के अलग अलग सहयोगी दलों के रुख में अंतर दिखाई दे रहा है। JD(U) ने बिहार में इसे लागू करने को लेकर आपत्ति जताई है। दूसरी ओर कुछ सहयोगी दलों ने प्रस्ताव पर चर्चा और परामर्श की जरूरत बताई है। इस कारण UCC को लेकर NDA के भीतर बातचीत का दौर जारी है।

JD(U) के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने कहा है कि पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा इस मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत करेंगे। वहीं बिहार सरकार में शामिल हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने भी कहा है कि UCC पर फैसला सहयोगी दलों से विचार विमर्श के बाद होना चाहिए।

इससे स्पष्ट है कि UCC को लेकर केवल केंद्र और विपक्ष के बीच ही बहस नहीं है। NDA के भीतर भी इसके लागू करने के तरीके और दायरे को लेकर चर्चा चल रही है।

उमर अब्दुल्ला ने संसद की भूमिका पर दिया जोर

उमर अब्दुल्ला ने अपने बयान में संसद को राष्ट्रीय स्तर पर कानून बनाने का प्रमुख मंच बताया। उन्होंने कहा कि देश से जुड़े ऐसे विषय पर निर्णय संसद के माध्यम से होना चाहिए।

उनका सवाल UCC के कानूनी प्रावधानों से ज्यादा उसके लागू करने की प्रक्रिया को लेकर था। उन्होंने कहा कि अगर सरकार इसे पूरे देश में लागू करना चाहती है तो संसद में विधेयक लाकर उस पर बहस होनी चाहिए।

उन्होंने यह भी कहा कि संसद में देश के अलग अलग हिस्सों का प्रतिनिधित्व होता है। इसलिए राष्ट्रीय स्तर के कानून के लिए संसद की प्रक्रिया महत्वपूर्ण है।

UCC क्या है?

समान नागरिक संहिता यानी Uniform Civil Code का विचार देश के नागरिकों के लिए व्यक्तिगत कानूनों के कुछ क्षेत्रों में एक समान कानूनी व्यवस्था से जुड़ा है। इसमें विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और परिवार से जुड़े कुछ विषय शामिल हो सकते हैं।

भारत में अलग अलग धार्मिक समुदायों के व्यक्तिगत कानून मौजूद हैं। इसी वजह से UCC लंबे समय से देश में कानूनी और राजनीतिक बहस का विषय रहा है।

मौजूदा बहस में एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि UCC का स्वरूप क्या होगा और इसे किस कानूनी प्रक्रिया के जरिए लागू किया जाएगा। प्रस्तावित कानून के वास्तविक प्रावधान सामने आने के बाद इन सवालों पर अधिक स्पष्ट चर्चा संभव होगी।

राजनीतिक बहस हुई तेज

उमर अब्दुल्ला के बयान के बाद UCC को लेकर राजनीतिक बहस और तेज हुई है। एक तरफ केंद्र सरकार NDA शासित राज्यों में इसे लागू करने की योजना की बात कर रही है। दूसरी तरफ कुछ सहयोगी दल राज्य स्तर पर इसके लागू होने को लेकर अलग रुख व्यक्त कर रहे हैं।

ऐसे में संसद, राज्य सरकारों और राजनीतिक दलों के बीच UCC को लेकर आगे की चर्चा महत्वपूर्ण होगी। फिलहाल 2026 में इस मुद्दे पर बहस का केंद्र इसके प्रावधानों के साथ साथ इसे लागू करने की प्रक्रिया भी बनी हुई है।

AEO सवाल और जवाब

उमर अब्दुल्ला ने UCC पर क्या कहा?
उन्होंने कहा कि समान नागरिक संहिता जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय पर कानून संसद में लाया जाना चाहिए, अलग अलग राज्यों के जरिए नहीं।

UCC को लेकर उमर अब्दुल्ला ने सवाल क्यों उठाया?
उन्होंने कहा कि पूरे देश में लागू होने वाले कानून पर राष्ट्रीय स्तर पर संसद के जरिए फैसला होना चाहिए।

UCC पर JD(U) का क्या रुख है?
JD(U) ने बिहार में UCC लागू करने को लेकर आपत्ति जताई है। पार्टी ने यह भी कहा है कि प्रस्तावित कानून का अध्ययन और सहयोगी दलों से चर्चा जरूरी है।

अमित शाह ने UCC को लेकर क्या कहा है?
अमित शाह ने कहा है कि 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले NDA शासित 21 राज्यों में UCC लागू किया जाएगा।

UCC का मतलब क्या है?
UCC यानी Uniform Civil Code या समान नागरिक संहिता। इसका उद्देश्य व्यक्तिगत कानून से जुड़े कुछ विषयों के लिए समान कानूनी व्यवस्था की चर्चा से जुड़ा है।