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जमात ए इस्लामी हिंद ने सरकार से की बातचीत की अपील

नई दिल्ली

जमात ए इस्लामी हिंद ने सरकार से अपील की है कि वह जनता से जुड़े मुद्दों पर टकराव के बजाय बातचीत और संवाद का रास्ता अपनाए। संगठन ने मस्जिदों और अन्य धार्मिक स्थलों के खिलाफ हो रही कथित कार्रवाई, मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया यानी एसआईआर और शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक प्रदर्शनों पर लगाई जा रही पाबंदियों को लेकर गंभीर चिंता जताई है।

नई दिल्ली स्थित जमात ए इस्लामी हिंद के केंद्र में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने इन मुद्दों पर अपनी राय रखी। संगठन ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता की शिकायतों को सुनना और उनका समाधान बातचीत के जरिए करना जरूरी है। सरकार और प्रशासन को नागरिकों तथा सामाजिक संगठनों से सीधे संवाद करना चाहिए।

एसआईआर को लेकर जमात की चिंता

प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए जमात ए इस्लामी हिंद के नायब अमीर प्रोफेसर सलीम इंजीनियर ने मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया यानी एसआईआर के तरीके पर चिंता जताई।

उन्होंने कहा कि रिपोर्ट के अनुसार करीब 13 करोड़ नामों को मतदाता सूचियों से बाहर कर दिया गया है। उनके मुताबिक चुनाव आयोग की इस प्रक्रिया ने समाज में गंभीर चिंता पैदा की है।

प्रोफेसर सलीम इंजीनियर ने कहा कि मतदाता सूची लोकतांत्रिक व्यवस्था की बुनियाद है। इसलिए बड़े पैमाने पर होने वाले किसी भी पुनरीक्षण में असाधारण पारदर्शिता और सावधानी जरूरी है।

उन्होंने कहा कि चुनावी नतीजों, चुनाव आयोग की स्वायत्तता, संवैधानिक प्रक्रिया और मतदान के अधिकार से जुड़े मामलों में न्यायपालिका के रुख को लेकर उठ रहे सवालों ने भी जनता के भरोसे को प्रभावित किया है।

जमात ए इस्लामी हिंद का कहना है कि लोकतांत्रिक संस्थाओं पर लोगों के भरोसे में कमी देश की शांति, कानून व्यवस्था और स्थिरता के लिए चिंता का कारण बन सकती है।

मुख्य चुनाव आयुक्त से इस्तीफे की मांग

जमात ए इस्लामी हिंद ने मुख्य चुनाव आयुक्त से भी एक स्पष्ट मांग की है। संगठन का कहना है कि उन्हें मतदाता सूची की प्रक्रिया को लेकर उठ रही चिंताओं की नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिए।

संगठन ने कहा कि अगर चुनाव आयोग जनता का भरोसा कायम रखने में असफल रहता है तो मुख्य चुनाव आयुक्त को स्वेच्छा से अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए।

जमात ने एसआईआर की प्रक्रिया को तत्काल रोकने की मांग की है। साथ ही पुनरीक्षण से प्रभावित हुए मतदाताओं की पहचान करने और उनके नाम दोबारा मतदाता सूची में शामिल करने की मांग की गई है।

संगठन ने कथित अनियमितताओं की स्वतंत्र जांच कराने की भी मांग की है। उसका कहना है कि अगर किसी तरह की गड़बड़ी या गलत काम का प्रमाण मिलता है तो संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए।

चुनाव आयोग में सुधार की मांग

प्रोफेसर सलीम इंजीनियर ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता और गैर पक्षपाती भूमिका सुनिश्चित करने के लिए उसकी संरचना और नियुक्ति प्रक्रिया में सुधार की जरूरत बताई।

जमात ए इस्लामी हिंद ने कहा कि चुनाव आयोग की नियुक्ति प्रक्रिया में सरकार, विपक्ष और न्यायपालिका की भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए।

संगठन का तर्क है कि चुनाव आयोग जैसे लोकतांत्रिक संस्थानों में जनता का भरोसा बनाए रखना जरूरी है। इसके लिए उसकी स्वतंत्रता और निष्पक्षता को मजबूत किया जाना चाहिए।

शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर भी सवाल

प्रेस कॉन्फ्रेंस में शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक प्रदर्शनों को रोकने के लिए पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठाए गए।

प्रोफेसर सलीम इंजीनियर ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और मॉनिटरिंग कमेटी ऑफ इंडियन मुस्लिम्स की ओर से आयोजित हालिया प्रदर्शनों का उल्लेख किया। उन्होंने 2 अक्टूबर को एसआईआर और मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ हुए सार्वजनिक प्रदर्शन का भी जिक्र किया।

उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शनों की अनुमति से इनकार और प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिए जाने की घटनाओं ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं।

उनके मुताबिक सरकार के फैसलों पर सवाल उठाने के लिए शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना नागरिकों का लोकतांत्रिक अधिकार है।

जमात ने सरकार और पुलिस प्रशासन से अपील की कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए पहले से अनुमति को अनिवार्य नहीं बनाया जाना चाहिए। संगठन का कहना है कि सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए केवल पूर्व सूचना देना पर्याप्त होना चाहिए।

इसके साथ ही संगठन ने अनावश्यक हिरासत और एफआईआर खत्म करने की मांग की। पुलिस पर दुर्व्यवहार के लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र जांच कराने और दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की गई।

सरकार से टकराव के बजाय बातचीत की अपील

प्रोफेसर सलीम इंजीनियर ने कहा कि सरकार को टकराव के बजाय बातचीत का रास्ता अपनाना चाहिए। उनका कहना है कि सरकार को नागरिकों और संगठनों से सीधे संवाद करना चाहिए।

उन्होंने कहा कि जनता से संपर्क और बातचीत के जरिए शिकायतों का समाधान किया जा सकता है। संगठन का मानना है कि संवाद से कई विवादों को बढ़ने से रोका जा सकता है।

जमात ए इस्लामी हिंद ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता की आवाज सुनना और असहमति के अधिकार का सम्मान करना जरूरी है।

मस्जिदों और धार्मिक स्थलों पर कार्रवाई का मुद्दा

प्रेस कॉन्फ्रेंस में जमात ए इस्लामी हिंद के नायब अमीर मलिक मोतसिम खान ने मस्जिदों, चर्चों और अन्य धार्मिक स्थलों को बार बार निशाना बनाए जाने के कथित मामलों पर चिंता जताई।

उन्होंने कहा कि ऐसी ध्वस्तीकरण कार्रवाई से धार्मिक अल्पसंख्यकों और आम लोगों में नाराजगी, चिंता और बेचैनी बढ़ रही है।

मलिक मोतसिम खान के अनुसार धार्मिक स्थल विभिन्न समुदायों के लिए धार्मिक और भावनात्मक महत्व रखते हैं। इसलिए इनके खिलाफ किसी भी कार्रवाई में न्याय, संवेदनशीलता और कानून का पूरी तरह पालन किया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि मुसलमानों और ईसाइयों के धार्मिक स्थलों के मामले में कानून के कथित भेदभावपूर्ण इस्तेमाल से प्रशासन की साख को नुकसान पहुंचा है।

उनका कहना है कि धार्मिक स्थलों से जुड़े विवाद बार बार सामने आने से सामाजिक तनाव बढ़ रहा है। साथ ही लोगों का ध्यान महत्वपूर्ण आर्थिक और सामाजिक मुद्दों से हट रहा है।

ध्वस्तीकरण से बचने की मांग

मलिक मोतसिम खान ने अधिकारियों से मांग की कि धार्मिक स्थलों से जुड़े मामलों में कानून के गलत इस्तेमाल को तत्काल रोका जाए। किसी भी कार्रवाई से पहले सभी पक्षों के दावों की बारीकी से जांच की जानी चाहिए।

उन्होंने कहा कि जहां तक संभव हो, ऐसे विवादों का समाधान कानूनी प्रक्रिया या अन्य वैधानिक तरीकों से किया जाना चाहिए। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई से बचना चाहिए।

उन्होंने यह भी कहा कि अगर किसी अदालत के फैसले या कानून के तहत ध्वस्तीकरण जरूरी हो जाता है तो पूरी प्रक्रिया की निगरानी अदालत के माध्यम से होनी चाहिए।

पुरानी कार्रवाई की जांच की मांग

जमात ए इस्लामी हिंद ने पहले की गई उन ध्वस्तीकरण कार्रवाइयों की भी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच कराने की मांग की, जिनकी कानूनी वैधता पर सवाल उठाए गए हैं।

संगठन का कहना है कि अगर किसी ध्वस्तीकरण कार्रवाई को जांच में गैर कानूनी पाया जाता है तो उचित कदम उठाए जाने चाहिए। साथ ही संबंधित धार्मिक स्थलों के पुनर्निर्माण और बहाली को सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

जमात ए इस्लामी हिंद की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाए गए मुद्दों में एसआईआर, मतदाता सूची, चुनाव आयोग की निष्पक्षता, शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार, पुलिस कार्रवाई, मस्जिदों और अन्य धार्मिक स्थलों की सुरक्षा तथा सरकार और नागरिक संगठनों के बीच संवाद प्रमुख रहे।

संगठन ने इन सभी मुद्दों पर सरकार से टकराव के बजाय बातचीत का रास्ता अपनाने की अपील की है।

AEO के लिए प्रमुख सवाल

जमात ए इस्लामी हिंद ने सरकार से क्या अपील की है?
जमात ए इस्लामी हिंद ने सरकार से सार्वजनिक मुद्दों पर टकराव के बजाय बातचीत और संवाद का रास्ता अपनाने की अपील की है।

जमात ने एसआईआर को लेकर क्या मांग की है?
संगठन ने एसआईआर प्रक्रिया तत्काल रोकने, प्रभावित मतदाताओं की पहचान करने और उनके नाम फिर मतदाता सूची में शामिल करने की मांग की है।

जमात ए इस्लामी हिंद ने चुनाव आयोग को लेकर क्या कहा?
संगठन ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता और स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए उसकी संरचना और नियुक्ति प्रक्रिया में सुधार की मांग की है।

शांतिपूर्ण प्रदर्शन को लेकर जमात की क्या राय है?
जमात का कहना है कि सरकार के फैसलों पर सवाल उठाने के लिए शांतिपूर्ण प्रदर्शन नागरिकों का लोकतांत्रिक अधिकार है।

मस्जिदों और धार्मिक स्थलों को लेकर क्या मांग की गई?
जमात ने धार्मिक स्थलों से जुड़े विवादों को कानूनी प्रक्रिया के जरिए सुलझाने और जहां संभव हो ध्वस्तीकरण से बचने की मांग की है।

पुरानी ध्वस्तीकरण कार्रवाइयों पर जमात ने क्या कहा?
संगठन ने उन पुरानी कार्रवाइयों की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की है, जिनकी कानूनी वैधता पर सवाल उठे हैं।